भारतभर आन्दोलनको रुप लिएको ‘अग्निपथ’ योजना के हो ?

 नयाँ दिल्ली — भारत सरकारले सेनामा भर्नाका लागि ल्याएको ‘अग्निपथ’ योजनाको विरोधमा शुक्रबार तेस्रो दिन विभिन्न राज्यमा युवाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै गएको छ । बिहारमा ९ वटा ट्रेनमा आगजनी गरिएको समाचार छ । ट्रेनमा गरिएको आगजनीले बिहारको लखीसरायमा एक जना यात्रुको मृत्यु पनि भएको छ । 

त्यस्तै, विभिन्न राज्यमा नेताहरुको निवास घेराउ र प्रहरीसँगका झडप भइरहेका छन् । उत्तर प्रदेशमा पनि हिंसात्मक प्रदर्शन भएको छ । ट्रेनसहित सवारी सधान तोडफोड भएका छन् । हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखण्ड, हिमाचाल प्रदेश लगायत प्रदेशका ठाउँठाउँमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको छ । नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले तीन दिन अगाडि जुन १४ मा भारतीय सेनामा भर्नाका लागि ‘अग्निपथ’ नामक योजनाको घोषण गरेको थियो । उक्त योजना बारेको जानकारी युवाहरू समक्ष पुगेपछि १५ जुनबाट आन्दोलन सुरु भएको छ ।

मोदी सरकारविरुद्ध युवाहरू किन आन्दोलित छन् ?

भारतीय सेनामा दुई वर्षदेखि कुनै पनि भर्ती हुन सकेको छैन । यसका लागि कोरोना महामारी लगायत कारण बताइएको छ । सेनामा भर्ना हुन भारतभर लाखौं युवाले काम छाडेर तयारी गरिरहेका हुन्छन् । वर्षेनि ६० हजार जवानको भर्ती हुँदै आएको थियो । दुई वर्षयता रोकिएपछि एक लाखभन्दा बढी पदका लागि लाखौंको संख्यामा युवाहरुले भर्नाको प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । कतिपयको शारिरीक र स्वास्थ्यजाँच समेत भइसकेको छ । उनीहरुको अन्य परीक्षा बाँकी थियो । तर, आजभोलिमै भर्ना खुल्ने प्रतिक्षामा रहेका युवाहरुका अगाडि हठात रुपमा नयाँ योजना आएपछि उनीहरु आक्रोशित हुन पुगेका हुन् ।

अग्निपथ नामक नयाँ योजनाले सेनामा भर्नाका लागि तयारी गरिरहेका युवाहरुको सपना तोडिएको छ । उनीहरुले सम्मानित संस्था सेनामा भर्ना भएर पूरा अवधि काम गर्ने र भविष्यमा आफ्नो सामाजिक सुरक्षा पनि हुने मान्दै आएका थिए । तर, सरकारको योजना चार वर्षका लागि मात्रै भर्ना गर्ने आएपछि उनीहरु झस्किएका हुन् । चार वर्षपछिको भविष्य के ? युवाहरुले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

सरकारले भने यस वर्ष चार वर्षका लागि ४६ हजार सैन्य जवानको भर्ना गर्ने र प्रत्येक वर्ष त्यसको संख्या बढ्दै जाने बताएको छ । छिटो छिटो पद रिक्त हुने भएपछि युवाहरुका लागि सेनामा अवसर खुलिरहने बताइएको छ । ‘अग्निपथ’ योजना अन्तर्गत भर्ना भएकालाई ‘अग्निवीर’ नाम दिइएको छ । नियमित मासिक तलब बाहेक चार वर्षपछि अवकासका बेला ‘अग्निवीर’ को हातमा ११ लाख ७१ हजार रुपैयाँ हुने छ ।

सरकरले निधि प्याकेज अन्तर्गत मासिक तलबबाट केही प्रतिशत कटौती गरेर त्यसमा त्यति नै थपेर उक्त रकम जवानलाई दिनेछ । उक्त रकमले सेनाबाट बाहिरिएपछि रोजगारका लागि सुविधा हुने दाबी गरिएको छ । विरोध चर्किँदै गएपछि सरकारले अवकासपछि ‘अग्निवीर’लाई प्रदेश प्रहरी र केन्द्र सरकारको अर्ध सैनिक बलमा प्राथमिकता दिइने, १० कक्षा उतिर्ण गरेर सेनामा भर्ना भएकालाई अवकासपछि कक्षा १२ को प्रमाणपत्र दिने तथा अवकासपछि उद्यम, स्वरोजगारका लागि सरकारी सुलभ ऋण तथा सुविधाहरु दिने योजना ल्याएको छ ।

चार वर्षका लागि भर्ना लिइने जवानको ६ महिना अवधि तालिममा गुज्रिनेछ । तालिमपछि उनीहरुलाई नियमित सेनाले जस्तै जस्तो सुकै कठिन स्थानमा ड्युटीमा लगाउन सकिनेछ । तर, कतिपय विश्लेषक र सैन्य मामिलाका जानकारले छोटो अवधिका लागि भर्ना गरिएकाहरुले सेनाप्रति पूरा ‘डेडिकेटेड’ नहुने हो कि भन्ने आशंका समेत गरिरहेका छन् । अर्कोतिर यस योजनाले भारतीय सेनामा २१ देखि २५ वर्ष उमेरका युवा शक्तिको संख्य बढ्ने र त्यसले सैन्य बलले थप शक्ति प्राप्त गर्ने विश्लेषण पनि छ । सन् २०३० सालसम्म सैनिक जवानको अहिलेको औसत उमेर ३२ बाट घटेर २४ देखि २६ मा झर्ने भएकाले अहिलेको योजनाले सेनालाई लाभ पुग्ने विश्लेषण छ ।

विरोध बढेपछि २४ घण्टामै केन्द्र सरकारले भर्नाको उमेरमा परिवर्तन गरेको छ । भर्नाका लागि तोकिएको २१ वर्षको उमेरलाई बढाएर २३ बनाइएको छ । त्यसले धेरैले अवसर पाउन सक्ने बताइएको छ । तर, त्यसले पनि विरोध थामिएको छैन । मोदी सरकारले विगतमा चर्को आन्दोलनपछि सन् २०१५ मा भूमि अधिग्रहण विधेयक तथा किसानको चर्को विरोपछि सन् २०२१ मा तीनवटा कृषि कानुनहरुलाई फिर्ता लिनु परेको थियो । अहिले युवाहरुको विरोध बढ्दै गए मोदी सरकार दबाबमा पर्ने निश्चित छ ।

दुई वर्षपछि लोकसभाको चुनाव छ । त्यस अगाडि विभिन्न राज्यको चुनाव केही महिनापछि सुरु हुँदैछ । यस्तो परिस्थितिमा युवाहरुको आन्दोलन नथामिए मोदी सरकारलाई समस्या हुने देखिन्छ ।

विपक्षी दलहरू कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी र आम आदमी पार्टी लगायतले सरकारको सैन्य भर्ना सम्बन्धी नयाँ योजनाप्रति विरोध गरेका छन् । कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले ट्वीट गर्दै 'न कुनै र्‍यांक, न कुनै पेन्सन, र चार वर्षपछिको अनिश्चितताले युवाहरुको अग्नि परीक्षा लिने काम भइरहेको,' भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

यस्तै आम आदमी पार्टीका नेता अरबिन्द केजरीवालले युवाहरूलाई चार वर्ष मात्रै होइन, जीवनभर देशको सेवा गर्ने मौका दिइनुपर्ने बताएका छन् । यस्तै समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवले ‘अग्निपथ’ योजना युवाको भविष्यका लागि घातक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । अन्य विरोधकर्ताहरूले पनि सेनाबाट २५ वर्षकै उमेरमा ठूलो संख्याम युवाहरु अवकास पाएर समाजमा आउँदा समाजकै सैनीकिकरण हुने र यसले अपराध बढाउन सक्नेसमेत उल्लेख गरेका छन् ।

सेनामा ४ वर्षे सेवाको विरोधमा भारतभर प्रदर्शन

प्रकाशित : असार ३, २०७९ १६:२६